Skip to main content

कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख ७१ हजार नाघ्यो, दुई हप्तामा चार गुना बढे

पछिल्लो दुई सातामा विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार गुनाले बढेको छ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो विश्व विवरण अनुसार हालसम्म ४ लाख  ७१ हजार ३४ जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ जबकी दुई साता अगाडि मार्च १० मा यो संख्या १ लाख १८ हजार ९ सय ४८ थियो। त्यसयता संक्रमितको संख्या झण्डै ३ लाख ५२ हजार ८६ ले बढेको छ। पछिल्लो समय भने कोरोना भाइरसको ‍ इपिसेन्टर अमेरिका भएको छ। त्यहाँ हालसम्म यसको संक्रमणबाट एक हजार ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ६८ हजार बढी संक्रमित भइसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा देखिएको संक्रमणदरले यही गतिमा बढेमा अमेरिका विश्वको सबैभन्दा बढी संक्रमितको देश बन्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्। अहिले अमेरिका भन्दा बढी संक्रमित चीन र इटालीमा मात्र छन्। चीनमा ८१ हजार बढी संक्रमित छन् भने इटालीमा ७४ हजार बढी संक्रमित छन्। पछिल्लो समय चीनमा संक्रमण रोकिएको छ भने इटालीमा भने संक्रमितको संख्या ७४ हजार बढीमा देखिएको छ भने ७ हजार पाँच सय ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने मुलुकमा  स्पेन दोश्रो नम्बरमा पुगेको छ। त्यहाँ हालसम्म ३६ सय

प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी ६४ भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी ६४ जना भूकम्प पीडित पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।
पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी ६४ भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो। समितिले एक हजार ५२० मुद्दाको फैसला गरेको सदस्य अधिवक्ता भीष्मराज कडरियाले जानकारी दिए।
कडरियाका अनुसार ३८९ लाई गैर लाभग्राही, ३७२ मुद्दा खारेज, ६४ लाभग्राही र १९ मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ। समितिमा दर्ताका लागि छ हजार ४५ को आवेदन सङ्कलन भएको छ। जाँचबुझ गरी चार हजार ७८५ निवेदन दर्ता भएका थिए।
दुई हजार ९२५ मुद्दाको प्रमाण बुझ्न आदेश भएको थियो। दुई सय ११ मुद्दाको प्रत्यार्थी झिकाउनुपर्ने र १२७ मुद्दामा अन्य आदेश दिइएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ अनुसार समिति गठन भएको हो।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको पुनरावेदन लिई सुनुवाइ गर्न एवं यससम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। समितिलाई प्राधिकरणले गरेका कामको निर्णयका बारेमा सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भएबमोजिमको अधिकार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
ऐनले सुनुवाइको व्यवस्थापनका लागि समितिको कामकारबाहीमा सङ्क्षिप्त कार्यविधि, २०२८ प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। यसैका आधारमाप्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि, २०७३ समेत तर्जुमा गरेको छ। यसका लागि तीन सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ।
समितिको अध्यक्षमा आइतबारसम्म न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी बहाल छन्। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवाकोटी आजैदेखि सेवानिवृत्त हुन लागेकाले काममा बाधा पर्नसक्ने समितिले जनाएको छ।
न्यायाधीशले दुई दिनको समयमात्र समितिलाई दिने गरेकाले पनि फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सदस्य कडरियाले बताए। 'न्यायाधीशले उच्च अदालतमा चार दिन र समितिमा दुई दिन समय दिने व्यवस्था गरिएको थियो, यसो गर्दा पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा नपरी पुनरावेदन गराएकाको फैसलामा ढिलाइ भएको हो,' उनले भने।
यसैगरी समितिको सदस्यद्वयमा कडरिया र इञ्जिनीयर योगेश्वरकृष्ण पराजुली छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको न्यायाधीश समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

Comments

Popular posts from this blog

कसले सार्वजनिक गर्‍यो पशुपतिको शिवलिंगको फोटो?

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रको मुख्य शिवलिंगको फोटो केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको एउटा ग्रुपमा भाइरल भयो। ‘पशुपति सन्त सम्मेलन’ नामको ह्वाट्सएप ग्रुपमा उक्त सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरू भएको छ। साधारणतया पशुपतिनाथभित्र तस्बिर खिच्न नपाइने नियम छ। आखिर कसले गर्‍यो त उक्त फोटो सार्वजनिक? पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्त भएका सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलालाई शिवलिंगको फोटो ह्वाट्सएपमा सेयर गरेको आरोप लागेको छ। यो घटनापछि बास्तोलाले पशुपतिनाथकै अनादर गरेको भन्दै सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरू रूष्ट बनेका छन्। ‘साधारणतया पशुपतिनाथभित्र तस्बिर खिच्न नपाइने नियम छ, यो नियम पशुपतिनाथको गरिमाका लागि बनाइएको हो,’ पूर्वसदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले भने, ‘अरूलाई खिच्न नदिने ठाउँमा बसेको मान्छे आफैंले यस्तो फोटो सुरक्षित राख्नु नै राम्रो हुन्छ।’ पशुपतिनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। परम्परादेखि नै यहाँ तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ। ‘लामै समयदेखि नै यहाँ तस्बिर खिच्न मनाही छ। गुहेश्वरीमा पनि निषेध थियो। भूकम्पपछि कसैले रोक्न नसकेर खुला छ,’ टण्डनले भने, ‘खुला गरियो भने भयावह हुन्छ, यसले धार्मि

स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ? पालुङटार नगरपालिकाले दिन्छ विनाब्याज १० लाख रूपैयाँ

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले संघीय सरकारको सिको गर्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेको छ। केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने यस्तै कार्यक्रम गत वर्ष ल्याएको थियो। त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने अर्को कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको थियो। तर ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएपछि विद्यार्थीले ऋण लिएका छैनन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तै कार्यक्रम लागू भएको थियो। पाँच लाख जना युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको त्यो कार्यक्रम स्वरोजगार बन्नेलाई भन्दा कार्यकर्तालाई पैसा दिएपछि असफल भयो। संघ सरकारले नाम फेरेर पटकपटक ल्याएका स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नभएका बेला गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले फेरि यस्तै कार्यक्रम लागू गरेको छ। नगरभित्र बसोबास गर्नेलाई स्वरोजगार बनाएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। त्यसका लागि गत शुक्रबारदेखि विना ब्याज कर्ता वितरण पनि सुरू भइसकेको छ। ‘युवालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाएर विदेश पलायन हुन

गौरिकाको पुरस्कार ६५ लाख, मण्डेकाजी, आयशा र सुवासले २२/२२ लाख पाउने

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई प्रत्येक स्वर्णका लागि ११ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।  सागमा पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र गल्फका सुवास तामाङले एक भन्दा बढी स्वर्ण जितेका थिए।  गौरिकाले ४ स्वर्ण जित्दा अरुले २–२ स्वर्ण जितेका थिए। गौरिकाले थप २ रजत र ३ कास्य पनि जितेकी थिइन्। जसअनुसार उनले पाउने कुल पुरस्कार रकम ६५ लाख हुन्छ। ‘एकभन्दा  बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीको हकमा एक स्वर्णको ११ लाख दिने निर्णय भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘यसरी हिसाब गर्दा  गौरिका सिंहले जम्मा पुरस्कार ६५ लाख पाउने देखिन्छ।’   गौरिका बाहेक अन्य तीन खेलाडीले भने २२ लाख पाउनेछन्। स्वर्ण पदक जिताउने प्रशिक्षकलाई पनि पाँच लाख दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।