Skip to main content

कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख ७१ हजार नाघ्यो, दुई हप्तामा चार गुना बढे

पछिल्लो दुई सातामा विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या चार गुनाले बढेको छ। कोरोना भाइरसको पछिल्लो विश्व विवरण अनुसार हालसम्म ४ लाख  ७१ हजार ३४ जनामा यसको संक्रमण पुष्टि भएको छ जबकी दुई साता अगाडि मार्च १० मा यो संख्या १ लाख १८ हजार ९ सय ४८ थियो। त्यसयता संक्रमितको संख्या झण्डै ३ लाख ५२ हजार ८६ ले बढेको छ। पछिल्लो समय भने कोरोना भाइरसको ‍ इपिसेन्टर अमेरिका भएको छ। त्यहाँ हालसम्म यसको संक्रमणबाट एक हजार ३२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ६८ हजार बढी संक्रमित भइसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा देखिएको संक्रमणदरले यही गतिमा बढेमा अमेरिका विश्वको सबैभन्दा बढी संक्रमितको देश बन्ने विश्लेषकहरूले अनुमान गरेका छन्। अहिले अमेरिका भन्दा बढी संक्रमित चीन र इटालीमा मात्र छन्। चीनमा ८१ हजार बढी संक्रमित छन् भने इटालीमा ७४ हजार बढी संक्रमित छन्। पछिल्लो समय चीनमा संक्रमण रोकिएको छ भने इटालीमा भने संक्रमितको संख्या ७४ हजार बढीमा देखिएको छ भने ७ हजार पाँच सय ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने मुलुकमा  स्पेन दोश्रो नम्बरमा पुगेको छ। त्यहाँ हालसम्म ३६ सय

मेडिकल माफियासँग आत्मसमर्पण गरेको कि सरकार चिप्लिएको?



मेडिकल कलेजहरूलाई ठगी गरेको रकम फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने हुँकार दिएको सरकार अन्ततः आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको सहभागिता वा स्वीकृतिबिना नै अपमानजनक ‘सहमति’ गरेको छ। त्यो सहमतिको आशय विद्यार्थीका मागको सुनुवाइ गर्ने र कलेज सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउने भन्दा पनि सरकारले केही गरेजस्तो देखाएर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने देखिन्छ।
उक्त सहमति अगाडि सरकारले प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको थियोः एक, अर्बौंको ठगी सार्वजनिक हुँदा र ठगी गर्नेहरूले स्वीकार्दा सरकारले विधिको शासनका पक्षमा केही गर्छ कि गर्दैन? यो प्रश्नका दुई आयाम थिएः चर्को ठगीमा परेका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क फिर्तीको सुनिश्चितता दिन्छ कि दिँदैन? अर्कोतिर ठगी प्रमाणित भएपछि त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्छ कि गर्दैन?
सहमतिपछि यी प्रश्न जस्ताको तस्तै छन्। न विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिएर पठनपाठन नै सुरू भएको छ।
मानौं, कसैले गाउँका १० जनाबाट दुई दिन लगाएर एक करोड रुपैयाँ डकैती गर्‍यो। मानिसले प्रहरी गुहारे, चोर पत्ता लाग्यो र चोरेको कुरा स्वीकार गर्‍यो। उसले अदालत पुगेर के याचना गर्‍यो भने पहिलो दिन ५ जनासँग चोरेको ५० लाख खर्च भइसक्यो त्यसैले ऊ दोस्रो दिन ५ जनासँग चोरेको ५० लाख मात्रै फिर्ता गर्न तयार छ।
यस्तो अवस्थामा अदालतले चोरको प्रष्टीकरणमा चित्त बुझाएर ५ जनालाई मात्र ५० लाख फिर्ता गर्दै उसलाई उन्मुक्ति दियो भने के होला?
सरकार र मेडिकल कलेजबीचको सहमतिले यस्तै अवस्था सिर्जना गरेको छ। कलेजहरूले ०७२ सालमा शुल्क कायम भए यता एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिङलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी विधाका विद्यार्थीहरूसँग ठगी गरेका छन्। तर सहमतिअनुसार ०७४/०७५ र ०७५/०७६ सालका दुई ब्याचका एमबीबीएस र बीडीएसका विद्यार्थीको मात्रै शुल्क ‘समायोजन वा फिर्ता’ हुनेछ।
जबकी नर्सिङका विद्यार्थीहरूसँग प्रति व्यक्ति १० लाखभन्दा बढीसम्म ठगी गरिएको छ। विद्यार्थी नठगिएका अन्य कुनै कार्यक्रम नै छैनन्।
शिक्षामन्त्री, त्रिविका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र केयूका सहायक डिनसमेतले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा यसो गरिनुले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन्ः एमबीबीएस र बीडीएसमा बढी शुल्क लिँदा ठगी हुन्छ, नर्सिङ वा अन्य विषयमा त्यही काम ठगी हुँदैन?

विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्यालेन्डर नै बिथोलिन थालेको संवेदनशील क्षणमा आएर भएको यो सहमतिले अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ। त्यत्रो मूल्य चुकाएर आन्दोलित विद्यार्थीको उपस्थिति नै नगराइ समस्या सुल्झाउने सरकारको चटारोले समस्याको अर्को गाँठो कसिएको छ।
यो सहमतिपछि सरकारतिर अरु धेरै प्रश्न तेर्सिएका छन्ः
आंशिक शुल्क समायोजन गरेर मेडिकल कलेजहरूले अर्बौंको ठगीका लागि उन्मुक्ति पाउने हुन्? सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा के तर्साउने हतियार मात्रै थियो?
विद्यार्थीका माग, उनीहरूका समस्या र उनीहरूमाथिको ठगी सरकारका लागि कुनै समस्या नै होइन? विद्यार्थीमाथि भएको कुटपिट, हमला र यातनामा सरकार तमाशे मात्रै भएर बस्ने हो? मेडिकल कलेजहरूलाई नयाँ भर्ना र नाफाखोरीको बाटो खोलिदिएपछि सरकारको काम सकियो?
मेडिकल कलेजहरूले भर्पाइ नै नदिई गरेको ठगीमा के हुन्छ? विद्यार्थीलाई भर्पाइ दिलाउने र कालो धन नियन्त्रण गर्ने सरकारको जिम्मा हो कि भर्पाई नलिई पैसा तिरेको भनेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ‘खुच्चिङ’ मात्रै गर्ने हो?
फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया सुरू गर्ने कुरा सहमतिमा उल्लेख छ। तर त्यो टुंगिने कहिले हो? फिर्ता वा समायोजनका क्रममा कलेजहरूले ब्ल्याकमेल गरेर धेरै रकम हत्याउन खोजे भने त्यसको सुनुवाइ कसरी हुने हो? फिर्ता वा समायोजन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र के हो?
शैक्षिक क्यालेण्डर कायम गर्ने एकसुत्रीय चिन्ता लिएका त्रिवि र आइओएका पदाधिकारीमाथि पनि यी प्रश्न उठेका छन्ः
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त कलेजका विभिन्न संकायहरूमध्ये ठगीमा पर्ने केही विद्यार्थीलाई बढी रकम फिर्ता गराउने, अरुको नगराउने गरी विभेद गर्न मिल्छ?
यत्रो मूल्य चुकाएर, ज्यानकै दाउ लगाएर आन्दोलनमा उत्रेको विद्यार्थीको कुरै सुनुवाइ नगरी कलेज सञ्चालकहरूको अडान अनुसार सहमति गरेर समस्या कसरी सुल्झिन सक्छ?
यो सारा प्रकरणपछि बलियो भनिएको सरकारलाई सोध्नै पर्ने भएको छः विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको राज्य संयन्त्रले ठूलो आर्थिक अपराध गरेका मुठ्ठीभर मानिसहरूसित ‘चिप्लिएको’ हो कि आत्मसमर्पण गरेको?

Comments

Popular posts from this blog

कसले सार्वजनिक गर्‍यो पशुपतिको शिवलिंगको फोटो?

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रको मुख्य शिवलिंगको फोटो केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालको एउटा ग्रुपमा भाइरल भयो। ‘पशुपति सन्त सम्मेलन’ नामको ह्वाट्सएप ग्रुपमा उक्त सार्वजनिक भएपछि विवाद सुरू भएको छ। साधारणतया पशुपतिनाथभित्र तस्बिर खिच्न नपाइने नियम छ। आखिर कसले गर्‍यो त उक्त फोटो सार्वजनिक? पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्त भएका सदस्य अर्जुनप्रसाद बास्तोलालाई शिवलिंगको फोटो ह्वाट्सएपमा सेयर गरेको आरोप लागेको छ। यो घटनापछि बास्तोलाले पशुपतिनाथकै अनादर गरेको भन्दै सम्बद्ध क्षेत्रका अधिकारीहरू रूष्ट बनेका छन्। ‘साधारणतया पशुपतिनाथभित्र तस्बिर खिच्न नपाइने नियम छ, यो नियम पशुपतिनाथको गरिमाका लागि बनाइएको हो,’ पूर्वसदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले भने, ‘अरूलाई खिच्न नदिने ठाउँमा बसेको मान्छे आफैंले यस्तो फोटो सुरक्षित राख्नु नै राम्रो हुन्छ।’ पशुपतिनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। परम्परादेखि नै यहाँ तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ। ‘लामै समयदेखि नै यहाँ तस्बिर खिच्न मनाही छ। गुहेश्वरीमा पनि निषेध थियो। भूकम्पपछि कसैले रोक्न नसकेर खुला छ,’ टण्डनले भने, ‘खुला गरियो भने भयावह हुन्छ, यसले धार्मि

स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ? पालुङटार नगरपालिकाले दिन्छ विनाब्याज १० लाख रूपैयाँ

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले संघीय सरकारको सिको गर्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेको छ। केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने यस्तै कार्यक्रम गत वर्ष ल्याएको थियो। त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने अर्को कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको थियो। तर ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएपछि विद्यार्थीले ऋण लिएका छैनन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तै कार्यक्रम लागू भएको थियो। पाँच लाख जना युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको त्यो कार्यक्रम स्वरोजगार बन्नेलाई भन्दा कार्यकर्तालाई पैसा दिएपछि असफल भयो। संघ सरकारले नाम फेरेर पटकपटक ल्याएका स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नभएका बेला गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले फेरि यस्तै कार्यक्रम लागू गरेको छ। नगरभित्र बसोबास गर्नेलाई स्वरोजगार बनाएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। त्यसका लागि गत शुक्रबारदेखि विना ब्याज कर्ता वितरण पनि सुरू भइसकेको छ। ‘युवालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाएर विदेश पलायन हुन

गौरिकाको पुरस्कार ६५ लाख, मण्डेकाजी, आयशा र सुवासले २२/२२ लाख पाउने

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा एकभन्दा बढी स्वर्ण जित्नेलाई प्रत्येक स्वर्णका लागि ११ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ।  सागमा पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य र गल्फका सुवास तामाङले एक भन्दा बढी स्वर्ण जितेका थिए।  गौरिकाले ४ स्वर्ण जित्दा अरुले २–२ स्वर्ण जितेका थिए। गौरिकाले थप २ रजत र ३ कास्य पनि जितेकी थिइन्। जसअनुसार उनले पाउने कुल पुरस्कार रकम ६५ लाख हुन्छ। ‘एकभन्दा  बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीको हकमा एक स्वर्णको ११ लाख दिने निर्णय भएको छ’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘यसरी हिसाब गर्दा  गौरिका सिंहले जम्मा पुरस्कार ६५ लाख पाउने देखिन्छ।’   गौरिका बाहेक अन्य तीन खेलाडीले भने २२ लाख पाउनेछन्। स्वर्ण पदक जिताउने प्रशिक्षकलाई पनि पाँच लाख दिने सरकारले घोषणा गरेको छ।